हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ की मांगों पर सरकार ने लगे मौहर

चंडीगढ़, विसंके|  हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई| बैठक में मुख्य सचिव डीएस ढेसी तथा  प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित अन्य संबंधित विभागों के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव व श्रम आयुक्त  हरियाणा मौजूद रहे| भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष जंग बहादुर यादव, प्रदेशमहामंत्री हनुमान गोदारा तथा हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के प्रधान बलजीत सिंह ,उप महासचिव सुनील ढिल्लों, कोषाध्यक्ष  पवन चौधरी, सुनीता धीमान महासचिव आंगनवाड़ी, जसवीर सिंह प्रधान ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, विक्रम सोनी महासचिव एनएचएम कर्मचारी संघ, गुरदीप सैनी अध्यापक संघ -70,  मनोज कुमार महासचिव नगर निगम, महेंद्र सिहं  हरियाणा टूरिज्म, राजवीर शर्मा पब्लिक हेल्थ व अन्य की उपस्थिति में 20 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई|

हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के उप माहसचिव सुनील ढिल्लो  ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल कैशलेस सुविधा 1 नवंबर से लागू करना, सफाई कर्मचारियों, आंगनवाडी कर्मियों,  ट्यूबवेल ऑपरेटर, एजुसेट चौकीदारों को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर तीन लाख रूपए अनुग्रह राशि देने पर सहमति हुई|  ग्रामीण ट्यूबवेल आपरेटर को कुछ अतिरिक्त कार्य देकर 8 घंटे काम ले कर न्यूनतम वेतन बैंक खाते के माध्यम से देने तथा इन्हें जिला परिषद के अंतर्गत लाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी| ग्रामीण सफाई कर्मियों को बैंक खातों के माध्यम से वेतन देने  तथा इसकी देखरेख के लिए अधिकारी की नियुक्ति, एनएचएम कर्मियों की वेतन विसंगति दूर करके विभाग सेवा उपनियम बनाकर अगले 20 दिन में सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने पर सहमति बनी|  आंगनवाड़ी कर्मियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी, बिजली बोर्ड के ड्राफ्टमैन को एसडीओ की प्रमोशन नीति बनाने, सर प्लस ड्राइवरों को एडजस्ट करने तथा विद्युत विभाग के अनुबंधित कर्मियों की समस्याओं मांगो को समाधान हेतु अतिरिक्तमुख्य सचिव पावर को निर्देशित किया गया| इसी प्रकार शिक्षा विभाग के एडुसैट चौकीदार तथा पार्ट टाइम कर्मचारियों तथा नगर निगम के कर्मियों की मांगों को भी संबंधित विभाग कार्यवाही हेतु भेजी गई| हरियाणा टूरिज्म के कर्मियों को श्रम न्यायालय के  अवार्ड  की अनुपालना हेतु विभाग को निर्देशित करना, दवा प्रतिनिधियों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने तथा तबादला नीति बनाने के लिए श्रम आयुक्त हरियाणा को निर्देश दिए गए छठे वेतन आयोग की विसंगतियां जल्द ही दूर कर दी जाएगी| पैक्स कर्मचारियों को सहकारी बैंकों में पदोन्नति देने हेतु मामला सहकारिता विभाग को भेजने का निर्णय हुआ|

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