शास्त्री जी कहा था देश के विकास में किसान सबसे बड़ी कड़ी का काम करता है – किसान संघ

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विश्व संवाद केंद्र करनाल , भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में पुरानी  सब्जी मंडी करनाल में किसान सम्मलेन को संबोधित करते हुऐ  भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम सिंह चौहान ने वर्तमान सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है । साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार अपने चुनावी वादों से साफ़ मुकर रही है यह किसान और राष्ट्र दोनों के साथ छल हुआ है हर पार्टी चुनाव से पहले जो किसानों से वादे करती है सत्ता प्राप्त करते ही वादों से मुकर जाती है ।

देश के प्रधानमंत्री कहते है कि सबका विकास हो ओर  देश की 83 प्रतिशत आबादी गाँवो में रहती है और पिछले ढाई सालो से सरकार ने किसानों को पांच पैसे का भी फायदा नहीं पहुचाया । 2010 के बाद किसी सरकार ने कृषि सर्वे नहीं करवाया । आज किसान की आय प्रति एकड़ ढाई हजार रु रह गई है और किसान कृषि छोड़ शहर की तरफ भाग रहे है और रोज 45 किसान आत्महत्या कर रहे है।

प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र दहिया ने कृषि बीमा योजना को किसानों को लूटने वाला तंत्र बताया है । इससे किसानों को लाभ न होकर उल्टे कंपनियों को लाभ हो रहा है अगर सरकार ने बीमा योजना को कृषि अनुकूल नहीं बनाया तो भारतीय किसान संघ इसके खिलाफ आंदोलन करेगा ,जिसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी, उन्होंने कहा की देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए किसानों का एकत्रित होना जरुरी है, ओर साथ ही लाल बहादुर जी ने कहा था देश की सुरक्षा में किसान सबसे बड़ी कड़ी का काम करता है.

साथ ही उन्होंने कहा की किसान संघ ने तय किया है रोजगार युक्त ग्राम, स्वस्थ किसान, ओर सम्पन्न भारत की ओर अग्रसर हैं , इस दोरान उन्होंने  जेविक खेती, गो पालन पर भी जोर दिया.

प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने अपने संम्बोधन में कहा कि अभी केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का 8 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है और कमर्चारियों को सातवां वेतन दिया है , और दूसरी तरफ सरकार किसानों को उसकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं दे रही है और किसानों को उचित मूल्य देने की बात पर सरकार देश पर कर्ज बढ़ जॉने का ढोंग करती है।

किसानों का धान व् गेहूं जो सरकार खरीदती है वो मात्र 100 करोड़ बोरी ही है जिस पर सिर्फ 6 लाख करोड़ का ही वार्षिक बोझ बढ़ेगा , परन्तु इसके ऐवज में पूरे देश का बाजार चढ़ जाएगा क्योंकि 80% खरीददारी किसान ही करता है । इसलिये किसानों को लाभकारी मूल्य देने से पूरे देश को लाभ होगा। सरकार इस पर तत्काल विचार कर संसद का विशेष सत्र बुलाकर लाभकारी मूल्य देने की घोषणा करे।

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